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वैक्सीनेशन को लेकर नई पॉलिसी बनाई, 1 मई से होगी लागू

निजी अस्पताल नहीं वसूल पाएंगे वैक्सीन का मनमाना दाम

भारत सरकार के वैक्सीनेशन नियमों के तहत होगी निगरानी

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अब वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो इस पर जोर दिया जा रहा है । आज केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कोविड वैक्सीनेशन के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताया । इस हेल्थ बुलिटिन में बताया गया कि

वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के वैक्सीन प्रोग्राम के तहत निगरानी में होगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग 1 मई से भारत सरकार के वैक्सीन सेंटर पर निशुल्क वैक्सीन लगवा सकेंगे । पूर्व की तरह केंद्र सरकार के हिस्से की 50 फ़ीसदी वैक्सीन में से राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर भेजी जाएंगी । वहीं 50% वैक्सीन राज्य सरकार  चाहे तो अपने हिसाब से सीधे कंपनी से भी प्राप्त कर सकेंगे ।

देश की एक बड़ी आबादी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा होगी अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन मिले तथा वैक्सीन का दूसरा डोस भी समय पर मिले इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। वैक्सीन निर्माता कंपनियों से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक प्रत्येक वैक्सीन का पूरा हिसाब रखना होगा और पूर्व की तरह रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन होगा।

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